भोपाल : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास (शहरी) के प्रोजेक्ट को रिव्यू करें। उन्होंने कहा कि इनमें अधोसंरचना विकास के कार्यों की लागत कम करें। अधोसंरचना विकास के कार्य संबंधित नगरीय निकाय कर सकते हैं। श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये।नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जिन आवासों के कार्य 80 से 90 प्रतिशत तक पूरे हो गये हैं, पहले उन्हें पूरा करें। उन्होंने कहा कि एक मद की राशि दूसरे मद में खर्च नहीं करें। ए.एच.पी. और बी.एल.सी. के लिये राशि उन्हीं के कार्यों में उपयोग करें। प्रदेश के 374 नगरीय निकायों में बी.एल.सी. के 5 लाख 82 हजार 625 आवास स्वीकृत हैं। इनमें से एक लाख 94 हजार 214 पूर्ण हो चुके हैं तथा 2 लाख 44 हजार 428 छत स्तर पर हैं।मंत्री श्री सिंह ने ऋण आधारित ब्याज अनुदान योजना, एलएचपी इंदौर और किरायेदारी में किफायती आवास परिसर योजना की भी समीक्षा की।

मैं स्वयं देखूंगा अपशिष्ट प्र-संस्करण प्लांट
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने मध्यप्रदेश स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की समीक्षा करते हुए कहा कि मैं स्वयं अपशिष्ट प्र-संस्करण प्लांट देखूंगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अन्य राज्यों में किये जा रहे कार्यों का भी अध्ययन करें। श्री सिंह ने कहा कि शहरों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिये जल्द कार्य-योजना बनायें और उसका समय-सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।बैठक में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन में 5 लाख 71 हजार व्यक्तिगत शौचालय और 18 हजार सामुदायिक शौचालय बनाये जा चुके हैं। सभी 378 नगरीय निकायों में ओडीएफ प्लस मेंटेन करने के साथ ही इन्हें ओडीएफ प्लस-प्लस में ले जाने का लक्ष्य है।बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतेश व्यास, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव, एडिशनल कमिश्नर श्री मोहित बुंदस एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।